महाराष्ट्र सरकार ने चुनाव से पहले एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए देसी गाय को ‘राज्यमाता’ का दर्जा देने का फैसला किया है। यह निर्णय राज्य में देसी नस्ल की गायों के संरक्षण और संवर्धन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। सरकार का यह फैसला पशुपालन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
गायों को राज्यमाता का दर्जा देने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि देसी गाय हमारे किसानों के लिए वरदान है इसलिए हमने ये दर्जा देने का निर्णय लिया है और साथ में उसके संवर्धन के लिए हमने चारे का भी इंतजाम किया है. सरकार ने देसी गायों को पालने के लिए सब्सिडी योजना भी शुरू करेगी. आज हुई कैबिनेट बैठक में इसे भी मंजूरी दे दी गई है.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 38 फैसलों को मंजूरी दी गई. राजस्व विभाग के अंतर्गत कोतवालों का वेतन दस फीसदी बढ़ाने को मंजूरी दी गई है. साथ ही उन पर अनुकंपा नीति भी लागू की जाएगी. इसके साथ ही राज्य में सैन्य स्कूलों के लिए संशोधित नीति लागू करने को भी मंजूरी दे दी गई है. ठाणे सर्कुलर मेट्रो रेल परियोजना के काम में तेजी लाई जाएगी. इसी पृष्ठभूमि में 12 हजार 200 करोड़ की संशोधित योजना को भी मंजूरी दे दी गई है.
